उत्तराखंड हाई कोर्ट ने देहरादून जिले में स्वच्छ भारत मिशन के तहत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिये शौचालय निर्माण के लिये भेजी गई रकम के गबन पर सख्त रूख अपनाया और राज्य सरकार से कहा कि विभागीय जांच कर एक हफ्ते में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे.
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