बिना दोषी करार दिए दंड स्वरूप किया गया तबादला अवैध: हाई कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि जांच रिपोर्ट में जिन्हें दोषी माना गया, उनमें याचीगण शामिल नहीं थे। ऐसे में इनका तबादला दंड स्वरूप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने 4 सितंबर 2018 और 6 सितम्बर 2018 के तबादला आदेशों को विधिविरुद्ध तथा अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है।

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