प्रदेश में सस्ते-गल्ले की वितरण प्रणाली को आधार कार्ड से लिंक किया गया है, जिससे फर्जी वितरण पर नकेल लग सके और हकदार लोगों को योजना का लाभ मिल सके। सरकार ने वितरण प्रणाली पर नियंत्रण के लिए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में आधार सत्यापन खोलने व बन्द करने की व्यवस्था की है।
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