इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक माह में वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार अधिकरणों का गठन नहीं कर रही है।
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