प्रधानमंत्री कार्यालय में बुधवार को होने वाली हाई लेवल मीटिंग में इस बारे में अंतिम फैसला लिया जाएगा। ई-मोबिलिटी के लिए इस ब्लूप्रिंट को देश के दो दर्जन टॉप ब्यूरोक्रेट्स ने तैयार किया है।
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