वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बृहस्पतिवार को कहा कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) द्वारा 66 मामलों को सुलझाए जाने से बैंकों (ऋणदाताओं) को करीब 80,000 करोड़ रुपये वसूलने में मदद मिली है।
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