सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए दस फीसदी आरक्षण दिए जाने के केंद्र के फैसले पर यूपी सरकार ने भी मुहर लगा दी है। शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। अब यूपी के शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरी में यह कानून लागू होगा।
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