बैठक में एक बार फिर लवासा की मांग को खारिज कर दिया गया। दरअसल लवासा चाहते थे कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामलों के असहमति पत्र सार्वजनिक किए जाएं।
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