देश के अलग-अलग राज्यों में फंसे हुए मजदूरों को घर भेजना राज्य सरकारों के लिए चुनौतीपूर्ण काम होगा। इन राज्यों में लोगों मजदूरों का पंजीकरण, वाहनों का इंतजाम, स्क्रीनिंग समेत कई काम प्रशासनिक स्तर पर पूरे करने होंगे।
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