कुछ पुराने आरटीआई से पता चलता है कि कांग्रेस की अगुआई वाली मनमोहन सिंह सरकार के दौर में हजारों फोन कॉल्स और ई-मेल्स इंटरसेप्ट किए गए थे। तब गृह मंत्रालय ने एक आरटीआई के जवाब में माना था कि केंद्र सरकार फोन कॉल्स इंटरसेप्शन के लिए हर महीने औसतन 7500 से 9000 आदेश जारी करती है।
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Sunday, December 23, 2018
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