अब सऊदी अरब बनेगा चीन कॉरिडोर का हिस्सा, पाकिस्तान में तेल रिफाइनरी की घोषणा

सऊदी अरब की पाकिस्तान में ग्वादर के गहरे पानी के बंदरगाह में10 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना है. सऊदी के ऊर्जा मंत्री ने शनिवार को हिंद महासागर बंदरगाह पर बोलते हुए कहा कि चीन की मदद से यह विकसित किया जा रहा है. पाकिस्तान तेल की बढ़ती कीमतों के कारण आंशिक रूप से बढ़ते चालू खाते के घाटे से निपटने के लिए निवेश और अन्य वित्तीय सहायता को आकर्षित करना चाहता है. न्यूज 18 की खबर के अनुसार पिछले साल सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का पैकेज देने की पेशकश की थी जिसमें कच्चे आयात को वित्त देने में मदद शामिल थी. प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फरवरी में पाकिस्तान जाएंगे सऊदी के ऊर्जा मंत्री खालिद अल-फलीह ने ग्वादर में पत्रकारों से कहा कि सऊदी अरब तेल रिफाइनरी की स्थापना, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में पाकिस्तान के साथ साझेदारी के माध्यम से पाकिस्तान के आर्थिक विकास को स्थिर बनाना चाहता है. उन्होंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए फरवरी में पाकिस्तान जाएंगे. मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब अन्य क्षेत्रों में भी निवेश करेगा. बीजिंग ने, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC)के हिस्से के रूप में 60 बिलियन डॉलर का वादा किया है, जिसमें पाकिस्तान को दुनिया में पश्चिमी चीन को जोड़ने वाले एक प्रमुख ओवरलैंड मार्ग में बिजली स्टेशनों, प्रमुख राजमार्गों, नए और उन्नत रेलवे और उच्च क्षमता बंदरगाहों का निर्माण करना शामिल है.  ग्वादर में तेल रिफाइनरी की स्थापना होगी पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री गुलाम सरवर खान ने कहा कि ग्वादर में तेल रिफाइनरी की स्थापना के साथ, सऊदी अरब CPEC में एक महत्वपूर्ण भागीदार बन जाएगा. सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए ने पहले बताया था कि फलीह ने ग्वादर में पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री और समुद्री मामलों के मंत्री अली जैदी से मुलाकात की. इस बैठक में रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, खनन और नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग पर चर्चा की गई. मुलाकात में कहा गया कि फलीह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से पहले की व्यवस्था को अंतिम रूप देंगे. पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत को बढ़ाया बता दें कि अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री इमरान खान की सरकार के सत्ता में आने के बाद से पाकिस्तान ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और चीन से आर्थिक सहायता पैकेज हासिल किए हैं. नवंबर में, पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत को बढ़ाया क्योंकि वह 1980 के दशक के बाद से भुगतान संकट के बढ़ते संतुलन से निपटने के लिए अपना 13वां खैरात चाहता है. पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय ने बीते गुरुवार को कहा था कि इस्लामाबाद आने वाले हफ्तों में सऊदी अरब और यूएई के साथ निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद करता है.

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